Sanju Sharma
प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। जानिए इस योजना के उद्देश्य और इसके फायदे।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस कार्यक्रम में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांव शामिल हुए। बीते पांच सालों में करीब डेढ़ करोड़ लोगों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा चुके हैं।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य:
- स्वामित्व योजना अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी।
- ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
- संपत्ति कार्ड के जरिए ग्रामीणों को उनकी जमीन और घर का कानूनी प्रमाण मिलता है।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलता है और गरीबी कम करने में मदद मिलती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया महत्पूर्ण:
प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ग्रामीण भारत और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और स्वास्थ्य संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति अधिकार गरीबी को कम करने और विकास को बढ़ावा देने में सहायक हैं।
तकनीकी सर्वेक्षण और पारदर्शिता:
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की जमीनों का आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण और मैपिंग की जाती है। यह प्रक्रिया ग्रामीण भारत में पारदर्शिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
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