राइजिंग राजस्थान समिट के तहत ऊर्जा विभाग के एमओयू की समीक्षा बैठक

अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रतिमाह 11 व 26 तारीख को भेजें एमओयू की प्रगति रिपोर्ट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में राइजिंग राजस्थान के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू किए गए हैं जिससे राज्य में ऊर्जा सुदृढ़ीकरण को गति मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के लिए हुए इन विभिन्न एमओयू को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा विभाग द्वारा हुए एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को इन प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आए प्रत्येक निवेशक को राज्य में निवेश करने के लिए किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यदि ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो इसके लिए संबंधित अधिकारी की जबावदेहिता तय की जाएगी।
हर माह होगी एमओयू क्रियान्विति की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए प्रत्येक एमओयू की समीक्षा करते हुए प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिमाह राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की जाए जिससे राज्य में विद्युत सुदृढीकरण के काम में तेजी आ सके। साथ ही, मुख्यमंत्री कार्यालय को हर माह 11 व 26 तारीख को इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इन निवेशों के माध्यम से राज्य की राजस्व आय में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करें।

निवेश उतरे धरातल पर, आमजन को मिले लाभ

शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, आरई पार्क, हाइब्रिड प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन, सीएनजी, विंड प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट सहित विभिन्न सेक्टर्स में एमओयू हुए हैं। उन्होंने इन सेक्टर्स में हुए प्रत्येक एमओयू के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए जिससे सभी निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरें तथा आमजन को इसका लाभ मिले।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए एमओयू की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।