फरवरी से प्रदेशभर में होगी फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत, ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे कैम्प

एग्रीस्टैक से कृषि में डिजिटल क्रांति की शुरूआत: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। राजस्थान में एग्रीस्टैक योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि यह योजना किसान केन्द्रित समाधान और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है।

एग्रीस्टैक योजना के तहत राज्य में किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा,

"इस योजना के माध्यम से किसानों की योजनाओं तक पहुंच आसान होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसे मिशन मोड में लागू किया जाएगा और किसानों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।"

फार्मर रजिस्ट्री के लिए आयोजित होंगे कैंप:

• फरवरी 2025 से यह योजना प्रदेशभर में लागू की जाएगी।
• ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से कैंप लगाए जाएंगे।
• उपखंड स्तर पर पर्यवेक्षण और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

किसानों को किया जाएगा जागरूक:

• किसानों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर व्यापक प्रचार किया जाएगा।
• यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

एग्रीस्टैक: किसानों का डिजिटल गोल्डन रिकॉर्ड:

• एग्रीस्टैक एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा है।
• इसमें क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री, और भू-संदर्भित नक्शों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
• किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य योजनाओं का ऑटोमेटेड लाभ मिलेगा।

बैठक में प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी:

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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